उत्तराखंड के एक व्यक्ति ने, जिसने ₹505 के खाद्य ऑर्डर के लिए उपभोक्ता फोरम में मामला दायर किया था, डिलीवरी में गड़बड़ी के कारण उसे ₹10,520 का भुगतान मिला। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, ग्राहक ने कथित तौर पर फूड डिलीवरी मोबाइल एप्लिकेशन पर सूचीबद्ध 10 इंच पिज्जा का ऑर्डर दिया था, लेकिन इसके बदले उसे सात इंच का पिज्जा मिला।

जब फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म की ग्राहक सहायता चैट समस्या का समाधान करने और उसे रिफंड देने में असमर्थ रही, तो उसने मामले को और आगे बढ़ाने का फैसला किया। शिकायतकर्ता ने कथित तौर पर समाधान के लिए कई प्लेटफार्मों से संपर्क किया। औपचारिक कानूनी नोटिस भेजने से पहले उन्होंने राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच), सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर भी शिकायतें दर्ज कीं। आख़िरकार, वह समाधान के लिए उपभोक्ता आयोग के पास पहुंचे।

अध्यक्ष गगन कुमार गुप्ता और सदस्यों डॉ. अमरेश रावत और रंजना गोयल की अध्यक्षता वाले आयोग ने पाया कि यह मामला सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार का है क्योंकि ग्राहक को वादे से तीन इंच कम प्राप्त हुआ।

आदेश में कहा गया है, "विपरीत पक्षों को इस आदेश की तारीख से 45 दिनों के भीतर शिकायतकर्ता को संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से कुल ₹10,520 का भुगतान करने का आदेश दिया जाता है, जिसमें पिज्जा की कीमत के लिए ₹505 और डिलीवरी शुल्क के रूप में ₹15, मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न के लिए मुआवजे के रूप में ₹5,000 और मुकदमेबाजी खर्च के रूप में ₹5,000 शामिल हैं।"

शिकायत के मुताबिक, ग्राहक ने 505 रुपये के दो पिज्जा ऑर्डर करने के लिए ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया। उन्हें 10-इंच सूचीबद्ध उत्पाद के बजाय 7-इंच पिज्जा मिला। हालाँकि उन्होंने इस मुद्दे को तुरंत उठाया लेकिन उन्हें रिफंड देने से इनकार कर दिया गया। केवल आकार के मुद्दे को स्वीकार करने से असंतुष्ट होकर, वह अपनी शिकायत के साथ आगे बढ़े।