दिल्ली में 10 अक्टूबर को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन को लेकर सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि सुरक्षा तो सरकार का अधिकार है, परंतु पूरी परिवहन बंदी जनता के लिए असहनीय है, इसलिए पाबंदियों को न्यूनतम रखना आवश्यक है।

पुलिस ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) को 57 प्रमुख मेट्रो स्टेशनों के एंट्री और एग्जिट गेट बंद करने का अनुरोध किया, जिसे DMRC ने स्वीकार कर लिया। बंदी रात 9 बजे से शुरू होगी और स्थिति सामान्य होने तक जारी रहेगी।

बंद किए जा रहे स्टेशनों में रेड लाइन के 9, येलो लाइन के 20, ब्लू लाइन के 8, वायलेट लाइन के 7, पिंक लाइन के 8, मैजेंटा लाइन के 4 तथा शिवाजी स्टेडियम स्टेशन शामिल हैं। इन बंदियों के कारण कई यात्रियों को वैकल्पिक मार्ग खोजने पड़ेंगे।

रेलवे ने भी सुरक्षा कारणों से नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन स्टेशन के आसपास 38 ट्रेनों को रद्द कर दिया। इनमें प्रयागराज एक्सप्रेस, हमसफर एक्सप्रेस, श्रम शक्ति एक्सप्रेस और यूपी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जैसी प्रमुख सेवाएँ शामिल हैं। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे 139 हेल्पलाइन, NTES ऐप या आधिकारिक सूचना माध्यमों से ट्रेन की स्थिति की जाँच करें।

सुरक्षा के लिहाज़ से दिल्ली‑एनसीआर में कई बिंदुओं पर बल तैनात किया गया है। नोएडा‑गुरुग्राम बॉर्डर पर BSF के जवानों ने गश्त शुरू कर दी है, जबकि जंतर‑मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई। पुलिस ने कई बैरिकेड को लंबी जंजीरों से जोड़कर एक साथ रखा है, ताकि किसी भी अनधिकृत प्रवेश को रोका जा सके।

दिल्ली पुलिस ने नागरिकों को एक खुला पत्र जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि सुरक्षा और मानवता दोनों को ध्यान में रखते हुए ही प्रदर्शन की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने छात्रों को गैर‑कानूनी प्रदर्शन में भाग लेने से बचने की भी सलाह दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मुद्दे पर टिप्पणी की। मुख्य न्यायाधीश ने बताया कि यदि मेट्रो स्टेशनों को पूरी तरह बंद कर दिया गया तो न्यायालय के कामकाज, क्लर्क, स्टाफ और कैंटीन कर्मचारियों की आवाज़ाही बाधित होगी। उन्होंने कहा कि बेकाबू भीड़ के डर को दूर करने के लिए सीसीटीवी जैसी तकनीकी उपाय अपनाए जा सकते हैं।

कुल मिलाकर, दिल्ली में CJP प्रदर्शन की तैयारी के कारण मेट्रो, रेल और सड़क परिवहन पर व्यापक प्रतिबंध लागू किए गए हैं। प्रशासन ने कहा है कि सुरक्षा की स्थिति सुधरते ही ये प्रतिबंध हटा दिए जाएंगे।