कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा है कि पति-पत्नी में से कोई भी 'बच्चे के सर्वोत्तम हित' (best interest of the child) के सिद्धांत का सहारा लेकर दूसरे माता-पिता से बच्चे की कस्टडी नहीं ले सकता और न ही उसे बिना कोर्ट के आदेश के दूसरे स्कूल में ट्रांसफर कर सकता है।

जस्टिस डॉ. चिल्लाकुर सुमलाथा ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें पति को अपनी बड़ी बेटी के लिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेने में सहयोग करने को कहा गया था। मां ने बिना कोर्ट की अनुमति के बेटी को अपनी कस्टडी में ले लिया था और उसे नए स्कूल में एडमिशन करा दिया था।

जस्टिस सुमलाथा ने कहा, "अगर ऐसी चीजों को करने की इजाजत दी गई, तो फैमिली कोर्ट में चल रहे मामलों के पक्षकार अपनी मर्जी से काम करेंगे और फिर 'बच्चे के सर्वोत्तम हित' का बहाना बनाकर कोर्ट से अपने कृत्य को मंजूरी देने की मांग करेंगे।"

पति ने फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का रुख किया था। उसने तर्क दिया कि दंपति ने 2021 में काफी मेहनत के बाद अपनी बेटी का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में कराया था। जब उसकी इंटरिम कस्टडी की अर्जी फैमिली कोर्ट में लंबित थी, तभी पत्नी ने पिछले साल जुलाई में बिना कोर्ट के आदेश का इंतजार किए बेटी को स्कूल से जबरन अपनी कस्टडी में ले लिया।

बाद में उसने बेटी को बेंगलुरु के बनशंकरी इलाके के दूसरे स्कूल में एडमिशन करा दिया, बिना पिछले स्कूल से ट्रांसफर लिए। इसके बाद उसने कोर्ट में अर्जी दी कि पति को ट्रांसफर प्रक्रिया में सहयोग करने का निर्देश दिया जाए।

पत्नी ने अपने कृत्य का बचाव करते हुए दावा किया कि बेटी ने उसके साथ रहने की इच्छा जताई थी। उसने स्वीकार किया कि उसने बिना कोर्ट के आदेश के यह कदम उठाया, लेकिन तर्क दिया कि बच्चे की पढ़ाई में बाधा नहीं आनी चाहिए और कोर्ट को बच्चे के सर्वोच्च हित को प्राथमिकता देनी चाहिए।

इस तर्क पर हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बच्चे के कल्याण के लिए कोर्ट की जिम्मेदारी का मतलब यह नहीं है कि पक्षकार बिना कोर्ट के आदेश के अपनी मनमानी करें।

बेंच ने कहा, "इसमें कोई संदेह नहीं कि कानून की अदालतों का प्राथमिक कर्तव्य बच्चे के सर्वोच्च हित को ध्यान में रखते हुए आदेश पारित करना है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मामले का कोई पक्षकार कोर्ट के आदेश के बिना कुछ भी कर सकता है।" बेंच ने आगे कहा कि किसी पक्षकार के गलत काम को मान्यता देना कानून के अनुरूप नहीं हो सकता।

कोर्ट ने जोर देकर कहा कि पत्नी "पूरी तरह से गलत" थी, जिसने बिना कोर्ट की अनुमति के बच्चे की कस्टडी ली और स्कूल में एडमिशन कराया। फैमिली कोर्ट का आदेश रद्द करते हुए हाई कोर्ट ने पत्नी को निर्देश दिया कि वह बच्चे की पढ़ाई पिछले स्कूल में जारी रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए।