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प्रकाशित - 22 अगस्त, 2026 12:59 पूर्वाह्न IST - बेंगलुरु

परप्पाना अग्रहारा सेंट्रल जेल के अंदर मोबाइल फोन के इस्तेमाल के कई मामले सामने आने के बाद, सबसे ताजा मामला पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना का है, राज्य मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को जेलों को AI-आधारित निगरानी कैमरों और पोर्टेबल सिग्नल जैमर से लैस करने का फैसला किया।

गृह मंत्री प्रियंका खड़गे ने कहा कि यह निर्णय राज्य की जेलों के आधुनिकीकरण का हिस्सा है और नई प्रौद्योगिकियां निगरानी को मजबूत करेंगी और जेलों के अंदर अनधिकृत संचार और अन्य गतिविधियों को रोकेंगी।

प्रस्तावित तकनीक जेल अधिकारियों को परिसरों की अधिक प्रभावी ढंग से निगरानी करने की अनुमति देगी, जबकि विनियमित कॉलिंग सुविधाओं से कैदियों को टेलीफोन सेवाओं तक नियंत्रित पहुंच प्रदान करने की उम्मीद है।

हालाँकि, इस फैसले ने जेल परिसर के आसपास के निवासियों को चिंतित कर दिया है, जो जेल में जैमर के कारण लगातार नेटवर्क व्यवधान का सामना कर रहे हैं। उन्हें डर है कि जैमर के प्रस्तावित विस्तार से वह मुद्दा और बिगड़ सकता है जिसे वे वर्षों से अधिकारियों के समक्ष उठा रहे हैं, लेकिन कोई राहत नहीं मिल रही है।

एक निजी कंपनी के कर्मचारी और निवासी मोहन कुमार ने कहा, "ओटीपी समय पर नहीं आने के कारण हम आपातकालीन कॉल करने या यहां तक कि ऑनलाइन ऑर्डर देने में भी असमर्थ हैं। जैमर जेल परिसर तक सीमित रहने के बजाय जेल के बाहर सिग्नल को अवरुद्ध कर रहे हैं।"

निवासियों के अनुसार, जेल के आसपास के क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी विशेष रूप से अविश्वसनीय हो जाती है, जिससे फोन कॉल, ओटीपी-आधारित लेनदेन, वाई-फाई कनेक्टिविटी और अन्य इंटरनेट-निर्भर सेवाएं प्रभावित होती हैं।

भाजपा सांसद सी.एन. मंजूनाथ ने 21 जुलाई को केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम.सिंधिया को पत्र लिखा और जेल के आसपास मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं में व्यवधान पर उनसे हस्तक्षेप की मांग की।

प्रकाशित - 22 अगस्त, 2026 12:59 पूर्वाह्न IST

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