8वें वेतन आयोग की बैठक 7 और 8 सितंबर को चेन्नई में, और 9 सितंबर को पुडुचेरी में, तीन दिवसीय कार्यक्रम के रूप में आयोजित की गई। यह आयोग का दक्षिण भारत में पहला दौरा है।

बैठक का मुख्य एजेंडा फिटमेंट फैक्टर, डीए और वार्षिक वृद्धि पर था। साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों के पोस्टिंग और ट्रांसफर के मुद्दे भी उठाए गए।

कई कर्मचारी संगठनों ने 6% और 7% वार्षिक वृद्धि का प्रस्ताव रखा। NC‑JCM ने 6% वृद्धि का सुझाव दिया, जबकि आल इंडिया न्यू पेंशन स्कीम एप्लॉयी फेडरेशन ने 7% की मांग की।

7वें वेतन आयोग के अनुसार, लेवल 1 के कर्मचारियों का न्यूनतम बेसिक पे ₹18,000 है, और 3% वार्षिक वृद्धि से 10 साल बाद यह ₹23,500 तक पहुँचता है, जो केवल ₹5,500 का अंतर है। इसके विपरीत, 8वें आयोग के तहत 2.15 फिटमेंट फैक्टर से बेसिक पे ₹47,600 से ₹102,340 तक बढ़ सकता है, और 10 साल बाद वार्षिक सैलरी ₹1,90,15,155 तक पहुँच सकती है यदि 5% वृद्धि लागू की जाए।

यदि 7% वार्षिक वृद्धि लागू होती है, तो लेवल 8 के कर्मचारियों की वार्षिक सैलरी 10 साल बाद ₹22,57,775 तक पहुँच सकती है, जो 6 लाख रुपये की वृद्धि दर्शाती है।