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₹5 लाख तक का क्रेडिट कार्ड दे रही मोदी सरकार, कैसे और किसे मिलेगा फायदा?

Ajay Tiwari

29 August 2026 • 0 • 17

₹5 लाख तक का क्रेडिट कार्ड दे रही मोदी सरकार, कैसे और किसे मिलेगा फायदा?

नरेंद्र मोदी सरकार की कुछ ऐसी भी योजनाएं हैं जिसमें लाभार्थी को क्रेडिट कार्ड भी मिलता है। ऐसी ही एक योजना माइक्रो एंटरप्राइजेज के लिए है। इस योजना के तहत सरकार क्रेडिट कार्ड देती है। इस कार्ड की लिमिट 5 लाख रुपये तक है। सरकार ने योजना को इस तरह तैयार किया है कि छोटे कारोबारियों को वर्किंग कैपिटल यानी फंड तक पहुंच आसान हो और डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा मिल सके।

माइक्रो क्रेडिट कार्ड योजना (ME-Card) का लाभ लेने के लिए केंद्र सरकार के उद्यम पोर्टल पर माइक्रो एंटरप्राइजेज को रजिस्टर्ड करना होगा। हालांकि, कार्ड जारी करने और क्रेडिट सीमा तय करने का अंतिम फैसला संबंधित बैंक या लेंडर की क्रेडिट जांच और उसकी नीतियों के आधार पर होगा। बता दें कि हर क्रेडिट कार्ड पर ₹5 लाख तक की प्री-अप्रूव्ड रिवॉल्विंग क्रेडिट लिमिट मिलती है। शुरुआती आवेदकों के लिए जॉइनिंग फीस नहीं है। सालाना फीस कार्ड लिमिट का ज्यादा से ज्यादा 1% या ₹1,000 (जो भी कम हो) तय की गई है। ज्यादा कागजी कार्रवाई के बिना तेजी से मंजूरी के लिए UPI, अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क और आसान कॉमन डिजिटल एप्लीकेशन फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। RBI की गाइडलाइंस के अनुसार ब्याज दरें तय की गई हैं और सालाना ब्याज दरें प्रतिस्पर्धी हैं।

इस सुविधा का इस्तेमाल कारोबारी अपनी वर्किंग कैपिटल जरूरतों के लिए कर सकते हैं। मसलन, दुकान या यूनिट के लिए कच्चा माल खरीदना, स्टॉक बढ़ाना, रोजमर्रा के कारोबारी खर्च पूरे करना या कारोबार में आने वाली अस्थायी नकदी की कमी को पूरा करना आसान हो सकता है। यह सामान्य टर्म लोन से अलग है। रिवॉल्विंग क्रेडिट में कारोबारी जरूरत के मुताबिक स्वीकृत सीमा के भीतर रकम का इस्तेमाल कर सकता है और भुगतान के बाद उपलब्ध क्रेडिट दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है।

बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को पेश किए गए केंद्रीय बजट 2025-26 में इस संबंध में ऐलान किया था। उन्होंने तब बताया था कि उद्यम पोर्टल पर रजिस्टर्ड माइक्रो एंटरप्राइजेज के लिए ₹5 लाख तक की सीमा वाले कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। पहले साल में 10 लाख ऐसे कार्ड जारी करने का लक्ष्य रखा गया था।

सरकार ने MSME की परिभाषा में भी बड़ा बदलाव किया है। माइक्रो एंटरप्राइजेज के लिए निवेश की सीमा ₹1 करोड़ से बढ़ाकर ₹2.5 करोड़ और टर्नओवर की सीमा ₹5 करोड़ से बढ़ाकर ₹10 करोड़ कर दी गई है। छोटे उद्यमों के लिए ये सीमाएं क्रमशः ₹25 करोड़ और ₹100 करोड़, जबकि मीडियम एंटरप्राइजेज के लिए ₹125 करोड़ और ₹500 करोड़ की गई हैं।

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