प्याज की लगातार बढ़ती कीमतों से परेशान उपभोक्ताओं को राहत मिलने की खबर ने आशा की किरण जगाई है। केंद्र सरकार ने बफर स्टॉक से लगभग 4,000 टन प्याज 17 प्रमुख शहरों में सब्सिडी दाम पर बेच दिया है।

इस पहल के बाद खुदरा कीमतों में करीब ₹2‑3 प्रति किलो की कमी देखने को मिली है। सरकार प्रमुख उत्पादक राज्यों से प्याज को उन शहरों तक पहुँचाने के लिए ट्रक और ‘कांदा एक्सप्रेस’ रेलवे सेवा दोनों का इस्तेमाल कर रही है।

2026 के लिए तैयार किया गया 1.21 लाख टन बफर स्टॉक NCCF, NAFED जैसी एजेंसियों के तहत है। इस स्टॉक से प्याज को ₹35 प्रति किलो की सब्सिडी कीमत पर चुने हुए शहरों में बेचा जा रहा है।

कांदा एक्सप्रेस के जरिए दिल्ली और चेन्नई तक बड़ी मात्रा में प्याज पहुँचाया जा चुका है, जबकि अगली खेप गुवाहाटी भेजने की तैयारी में है। NCCF की मैनेजिंग डायरेक्टर अनिस जोसेफ चंद्रा ने बताया कि अब तक लगभग 1,500 टन बफर प्याज अलग‑अलग शहरों में बेच दिए गए हैं। बिक्री मोबाइल वैन, सहकारी समितियों और स्थानीय प्रशासन के माध्यम से भी हो रही है।

बफर प्याज की छंटाई, ग्रेडिंग, पैकिंग और वितरण की जिम्मेदारी CWC (Central Warehousing Corporation) संभाल रही है। सब्सिडी वाली बिक्री शुरू होने के बाद कीमतों में लगभग ₹2‑3 प्रति किलो की गिरावट आई है। फिर भी, देशभर में प्याज की औसत खुदरा कीमत ₹50.79 प्रति किलो है, जबकि 28 अगस्त को सरकारी बिक्री के शुरू होने पर यह ₹48.50 प्रति किलो थी।

5 सितंबर के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में प्याज ₹58 प्रति किलो, मुंबई में ₹53, चेन्नई में ₹63 और रांची में ₹40 पर बिक रहा था। राष्ट्रीय औसत थोक भाव लगभग ₹42.79 प्रति किलो दर्ज किया गया।

आगे की राहत का सबसे बड़ा कारण आने वाली खरीफ प्याज की फसल है। अधिकारियों के मुताबिक इस फसल की संभावनाएँ अच्छी हैं और अक्टूबर के मध्य से बाजारों में इसकी आवक शुरू होने की उम्मीद है। खरीफ प्याज की आवक बढ़ने से सप्लाई मजबूत होगी, जिससे कीमतों पर दबाव कम हो सकता है।

इस प्रकार, आने वाले कुछ हफ्ते प्याज की कीमतों के लिए बेहद अहम रहेंगे। यदि नई फसल की आवक उम्मीद के मुताबिक रही, तो आम उपभोक्ताओं को महंगी प्याज से जल्द राहत मिलने की संभावना बढ़ सकती है।