किराना दुकानों पर चीनी अभी भी महंगी मिल रही है। अधिकतर जगहों पर अभी भी यह 60-65 रुपये प्रति किलो बिक रही है, लेकिन ऑनलाइन चीनी के भाव 70 से 80 रुपये किलो है। यही नहीं क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने चीनी की खरीद पर सीमा तय कर दी है। बता दें अब महाराष्ट्र में मिल स्तर पर यह करीब 51-52 रुपये प्रति किलो में कारोबार कर रही है। जबकि, कोलकाता में थोक भाव करीब 53 रुपये प्रति किलो बताया जा रहा है।

बता दें 4 दिन में खुदरा बाजार में चीनी 8 रुपये प्रति किलो तक सस्ती हुई है। जबकि थोक भाव 5800 रुपये प्रति क्विंटल तक आ गई है। ChiniMandi के ताजा रेट्स के मुताबिक दिल्ली में बुधवार को चीनी 62 रुपये किलो बिकी। इसका हाई 68 रुपये था।

वहीं, कानपुर में चीनी की कीमत अब 69 की जगह 62 रुपये पर आ गई है। मुंबई में चीनी का भाव अब 68 रुपये से घटकर 61 रुपये, गुवाहटी में 71 से घटकर 63, हैदराबाद में 70 से घटकर 62 और चेन्नई में 70 रुपये से घटकर 65 रुपये किलो रह गई।

Zepto, Blinkit और Swiggy Instamart ने लगाई लिमिट

इंडिया टुडे डिजिटल की खबर के मुताबिक Zepto, Blinkit और Swiggy Instamart ने चीनी के कुछ प्रॉडक्ट्स पर लिमिट लगा दी है, यानी एक ऑर्डर में कितने पैकेट जोड़ सकते हैं, इसकी तय सीमा है।

जेप्टो पर कुछ चीनी के पैकेट की संख्या की सीमा है और कुछ प्रॉडक्ट्स पर 'सीमित स्टॉक' का साइन भी दिख रहा है। ब्लिंकिट पर भी कुछ चीनी पैकेट्स पर खरीद की लिमिट दिख रही है।

स्विगी इंस्टामार्ट पर Supreme Harvest Crystal Sugar के 1 किलो वाले पैक के लिए प्रति ऑर्डर सिर्फ 2 पैकेट की सीमा दिखाई गई। यह सब तब से हो रहा है, जब चीनी की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं और मांग बढ़ने की उम्मीद है। ऐसे में ग्राहक और दुकानदार दोनों पर दबाव है।

सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं, बड़ी ऑफलाइन रिटेल चेन जैसे DMart और Reliance ने भी कुछ स्टोर्स में एक ग्राहक को 2-3 किलो से अधिक चीनी नहीं देने की सीमा तय कर दी है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक यह कदम उठाया गया है। इसका मतलब यह है कि चाहे आप जल्दी डिलीवरी के लिए ऑनलाइन ऑर्डर करें या सुपरमार्केट जाकर खरीदें, दोनों जगह चीनी की मात्रा पर पाबंदी झेलनी पड़ रही है।

चीनी की बढ़ती कीमतों को देखते हुए सरकार ने सप्लाई सुधारने और जमाखोरी रोकने के लिए कदम उठाए हैं। सरकार ने कच्ची चीनी के ड्यूटी-फ्री आयात के नियमों में बदलाव किया है, जिससे आयातकों को आयातित कच्ची चीनी को रिफाइन करके घरेलू बाजार में बेचने के लिए ज्यादा समय मिल सके।

20 अगस्त की मूल अधिसूचना के तहत सरकार ने टैरिफ-रेट कोटा (TRQ) के तहत 10 लाख टन कच्ची चीनी के ड्यूटी-फ्री आयात की इजाजत 31 अक्टूबर, 2026 तक दी थी। अब नियमों में ढील देकर यह समयसीमा बढ़ाई गई है।