RTI के अनुसार, 5.72 करोड़ खातों में शून्य बैलेंस है, जबकि 15.36 करोड़ खाते निष्क्रिय हैं। यह दर्शाता है कि कई खाते लंबे समय से उपयोग में नहीं हैं। शून्य बैलेंस और निष्क्रिय अलग-अलग अवधारणाएँ हैं—किसी खाते में पैसा न होना जरूरी नहीं कि वह निष्क्रिय हो, और निष्क्रिय खाते में भी शून्य बैलेंस हो भी सकता है और न भी।

PMJDY 2014 में वित्तीय समावेशन के मिशन के तहत शुरू हुआ, जिसका लक्ष्य परिवारों को बैंकिंग सुविधा देना, वित्तीय साक्षरता बढ़ाना और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ना था। करोड़ों को औपचारिक बैंकिंग में लाया, पर निष्क्रिय खाते सवाल उठाते हैं कि इन खातों का उपयोग कितनी नियमितता से हो रहा है।

राज्यवार आँकड़ों में उत्तर प्रदेश में 95.92 लाख शून्य बैलेंस वाले खाते, बिहार में 62.35 लाख, पश्चिम बंगाल में 37.20 लाख, असम में 36.30 लाख और महाराष्ट्र में 36.04 लाख। निष्क्रिय खातों में भी UP 3.23 करोड़, बिहार 1.59 करोड़, मध्य प्रदेश 1.35 करोड़, WB 1.02 करोड़ और महाराष्ट्र 97.94 लाख।

कुल जन-धन खातों में UP 10.51 करोड़, बिहार 7.01 करोड़, WB 5.73 करोड़, राजस्थान 3.87 करोड़ और महाराष्ट्र 3.85 करोड़ हैं। केंद्र सरकार के पास लिंग के आधार पर अलग आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

₹100 से कम बैलेंस वाले खाते, पिछले 5 वर्षों में बंद हुए खाते, और साइबर फ्रॉड के कारण ब्लॉक या फ्रीज किए गए खातों की जानकारी भी केंद्रीय स्तर पर उपलब्ध नहीं है। RTI में राज्यवार आँकड़े 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करते हैं।

जन-धन योजना ने बैंकिंग पहुंच बढ़ाई, पर आँकड़े दिखाते हैं कि केवल खाता खोलना पर्याप्त नहीं; नियमित उपयोग और वित्तीय सेवाओं से जोड़ना भी ज़रूरी है।