इन टिप्पणियों के साथ कोर्ट ने निदेशक, पंचायती राज समेत जिला प्रशासन, बहराइच की ओर से एक मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करने वाले अधिकारी पर 25 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है। साथ ही न्यायालय ने 10 सितंबर को उसे कोर्ट के समक्ष हाजिर होने का भी आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने महेंद्र प्रताप सिंह की ओर से दाखिल एक जनहित याचिका पर पारित किया।

न्यायालय ने यह भी कहा कि यह पहला मामला नहीं है, कई मामलों में हम पाते हैं कि जो भी सवाल पूछे जाते हैं, उनका उत्तर हलफनामों में नहीं दिया जाता और दाख़िल किए गए हलफनामे टालमटोल भरे होते हैं। कोर्ट प्रमुख सचिव विधि को अधिकारियों के इस रवैये पर गौर करने का भी आदेश दिया है।

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक अन्य मामले रेलवे से संबंधित मुआवजे में महत्वपूर्ण आदेश देते हुए स्पष्ट किया है कि मृत यात्री के पास से रेलवे टिकट बरामद न होना, उसके आश्रितों को मुआवजा देने से इनकार का आधार नहीं हो सकता। न्यायालय ने साल 2011 में चलती ट्रेन से गिरकर हुई, व्यक्ति की मौत के मामले में उसकी विधवा को आठ लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह निर्णय न्यायमूर्ति सैयद कमर हसन रिजवी ने मृतक की पत्नी की अपील को स्वीकार करते हुए पारित किया।

न्यायालय ने रेलवे दावा अधिकरण के साल 2017 के उस आदेश को कैंसल कर दिया, जिसमें मृतक शिव नारायण सिंह की पत्नी लाली के मुआवजे के दावे को खारिज कर दिया गया था। शिव नारायण सिंह ने 21 नवंबर 2011 को इटावा से दिल्ली जाने के लिए लाल किला एक्सप्रेस में यात्रा शुरू की थी, सराय भूपत रेलवे स्टेशन के पास चलती ट्रेन से गिरने से उनकी मौत हो गई। न्यायालय ने कहा कि आश्रित पर यह साबित करने का प्रारंभिक दायित्व जरूर है कि मृतक वास्तविक यात्री था, लेकिन सिर्फ टिकट बरामद न होने से मुआवजे का दावा स्वत: खारिज नहीं किया जा सकता।