नीति आयोग के 2024 के वार्षिक रिपोर्ट ने खुलासा किया कि देश के शोधकर्ताओं को लाल फीताशाही और अनावश्यक प्रशासनिक कार्यों से जूझना पड़ रहा है, जिससे उनकी वैज्ञानिक गतिविधियाँ प्रभावित हो रही हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, 78% वैज्ञानिकों ने बताया कि उन्हें परियोजनाओं के लिए आवश्यक अनुमतियाँ और फंडिंग प्राप्त करने में औसतन 3–4 महीने का इंतजार करना पड़ता है। यह देरी विशेषकर AI और बायोटेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में शोध प्रगति को धीमा कर रही है।

रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (PSU) से मिलने वाली अनुदान प्रक्रियाओं में भी जटिलताएँ हैं, जहाँ कागजी कार्रवाई और मंजूरी के लिए कई विभागों से गुजरना पड़ता है। इससे शोधकर्ताओं का समय और संसाधन दोनों ही बर्बाद हो रहे हैं।

विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि सरकार को शोध संस्थानों के CEO और प्रमुखों के साथ सीधे संवाद के लिए एक समर्पित टास्क फोर्स स्थापित करनी चक्रेसी को कम किया जा सके। साथ ही, RBI द्वारा जारी की गई नवीनतम ब्याज दर नीतियों के मद्देनज़र, शोध फंडिंग में लचीलापन भी बढ़ाने की आवश्यकता है।

नीति आयोग ने इस रिपोर्ट के आधार पर एक कार्य योजना तैयार की है, जिसमें शोध परियोजनाओं के लिए स्वचालित अनुमोदन प्रणाली और अनुदान वितरण को तेज करने के उपाय शामिल हैं। इस पहल से वैज्ञानिकों को अपने शोध पर अधिक समय देने और नवाचार को बढ़ावा देने का अवसर मिलेगा।