यूपी सरकार ने स्टार्टअप्स को सरकारी विभागों से सीधे उत्पाद खरीदने की सुविधा देने के लिए नई नीति तैयार की है।

इस नीति के तहत 'स्टार्टइनयूपी' पोर्टल पर पंजीकृत स्टार्टअप्स से 50 लाख रुपये तक के सामान बिना टेंडर के खरीदे जा सकते हैं।

25 हजार रुपये तक के उत्पाद अभी भी जेम पोर्टल से तीन कोटेशन लेकर खरीदे जा सकते हैं, जबकि 5 लाख से अधिक के लिए टेंडर अनिवार्य है।

नीति में डीप-टेक, स्पेस टेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन, एग्री-टेक, मेडि-टेक, ग्रीन एनर्जी, AI, ड्रोन जैसे उभरते क्षेत्रों के स्टार्टअप्स के लिए खरीद सीमा दो गुना बढ़ाकर एक करोड़ तक की जा सकती है।

सरकारी विभाग वार्षिक बजट का लगभग आधा हिस्सा स्टार्टअप के नवाचारी उत्पादों के लिए आवंटित कर सकते हैं।

खरीद के बाद 30% अग्रिम और शेष 60% डिलीवरी के बाद भुगतान किया जाएगा।

इस पहल का उद्देश्य स्टार्टअप्स को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और उन्हें सरकारी विभागों के माध्यम से बाजार तक पहुँचाना है।