मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को छात्रों (Gen‑Z) और शिक्षकों के साथ संवाद में कहा कि एक ही मतदाता सूची से विभिन्न स्तरों के चुनाव – लोकसभा, विधानसभा, पंचायत और नगर निगम – कराना संभव नहीं है।

उन्होंने बताया कि संविधान के 73वें संशोधन के तहत सभी राज्यों में राज्य निर्वाचन आयोग स्थापित हैं। ये आयोग पंचायत और नगर निगम चुनावों के लिए अपनी स्वतंत्र मतदाता सूचियाँ तैयार करते हैं।

वर्तमान कानून में जब तक कोई संशोधन नहीं किया जाता, चुनाव आयोग को एक ही सूची से कई चुनाव आयोजित करने की अनुमति नहीं है। इसलिए वोटर आईडी को आधार से जोड़ना भी इस सीमा में नहीं आता।

आयुक्त ने कहा कि मतदाता सूची का अलग‑अलग होना चुनाव की पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित करता है, और इस दिशा में किसी भी कानूनी बदलाव की आवश्यकता होगी।