मक्का के एक मस्जिद परिसर में दो बांग्लादेशी नागरिकों पर 'अनैतिक' कार्यों के आरोप में मौत की सज़ा सुनाई गई।

सऊदी अधिकारियों ने फांसी 14 अक्टूबर को लागू की, जबकि बांग्लादेशी दूतावास को सज़ा के बारे में समय पर जानकारी नहीं मिली।

बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने इस घटना को 'दुर्भाग्यपूर्ण' बताया और दूतावास की सूचना देने में 'खामियां' होने का इशारा किया।

विपक्षी नेता और जमात-ए-इस्लामी के प्रमुख शफ़ीक़ुर रहमान ने सवाल उठाया कि क्या दूतावास ने अपनी कांसुलर जिम्मेदारियाँ निभाई थीं।

मामला सऊदी सर्वोच्च न्यायालय में अपील के बावजूद बरकरार रहा और शाही आदेश के तहत फांसी पूरी हुई।

इस निर्णय ने बांग्लादेश में कूटनीतिक और मानवीय चिंताओं को बढ़ा दिया, खासकर उन प्रवासी कामगारों के लिए जो मध्य पूर्व में कार्यरत हैं।

बांग्लादेश सरकार ने दूतावास से समय पर सूचना देने और कांसुलर सहायता सुनिश्चित करने हेतु नई व्यवस्था पर चर्चा करने का वादा किया।

इस घटना से यह स्पष्ट हुआ कि अंतरराष्ट्रीय कानूनी प्रक्रियाओं में दोनों देशों के बीच पारदर्शी संवाद आवश्यक है।