भारत सरकार ने शुगर की कीमतों में निरंतर बढ़ोतरी को नियंत्रित करने के लिए बड़े उपभोक्ताओं पर स्टॉकहोल्डिंग सीमा लागू की है। नई नियमावली के तहत थोक खरीदार अब शुगर को 10‑15 दिनों से अधिक समय तक संग्रहीत नहीं कर सकेंगे।

यह कदम तब आया है जब देश में शुगर की कीमतें ऐतिहासिक स्तर पर पहुँच गई थीं, जिससे आम जनता और उद्योग दोनों पर दबाव बढ़ा। सरकार ने कहा कि यह प्रतिबंध कीमतों को स्थिर करने और आपूर्ति श्रृंखला में असंतुलन को रोकने के लिए आवश्यक है।

साथ ही, सरकार ने शुगर आयात नीति पर भी पुनर्विचार करने का संकेत दिया है। कुछ स्रोतों के अनुसार, भारत पहली बार दस साल बाद शुगर आयात करने की संभावना पर विचार कर रहा है, जिसमें ड्यूटी‑फ्री आयात की संभावना भी शामिल है।

वित्त मंत्रालय ने बताया कि आयात को केवल तभी अनुमति दी जाएगी जब घरेलू उत्पादन में कमी और कीमतों में असामान्य उछाल स्पष्ट हो। इस दिशा में कदम उठाते हुए, सरकार ने आयात प्रक्रिया को सरल बनाने और आवश्यकतानुसार कस्टम ड्यूटी को घटाने की संभावना जताई है।

शुगर की कीमतों में इस उछाल के पीछे मुख्य कारण है गन्ने की कटाई में कमी और मौसमी आपूर्ति में व्यवधान। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि कीमतें स्थिर नहीं हुईं तो बाजार में कालीबाजियों और असमान वितरण की संभावना बढ़ सकती है।