इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आठ वर्षीय बच्ची अविका द्विवेदी की स्थायी कस्टडी उसके पिता सौरभ द्विवेदी को सौंपने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि बच्ची की इच्छा महत्वपूर्ण है, लेकिन उसकी कम उम्र को देखते हुए केवल उसकी इच्छा के आधार पर कस्टडी का फैसला नहीं किया जा सकता। बच्ची के सर्वोत्तम हित और भविष्य को प्राथमिकता देना जरूरी है। न्यायमूर्ति संदीप जैन ने सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से पेश की गई बच्ची से बातचीत की।

बच्ची ने बताया कि वह करीब आठ वर्ष की है और एटा के डून पब्लिक स्कूल में कक्षा तीन में पढ़ती है। वह बचपन से अपने नाना-नानी और मामा के साथ रह रही है। बच्ची ने पिता को पहचानने और उनसे मिलने की बात स्वीकार की, लेकिन पिता के साथ उसका भावनात्मक जुड़ाव मजबूत नहीं पाया गया। उसने पिता के साथ रहने से इनकार करते हुए नाना-नानी के साथ रहने की इच्छा जताई।

पिता सौरभ द्विवेदी ने कोर्ट को बताया कि वह राजस्थान के डीग में जूनियर इंजीनियर हैं और करीब 75 हजार रुपये मासिक वेतन पाते हैं। उनकी पहली पत्नी और बच्ची की मां त्रिशा मिश्रा की बच्ची को जन्म देने के बाद मृत्यु हो गई थी। इसके बाद उन्होंने दो मार्च 2025 को नंदिनी द्विवेदी से दूसरा विवाह किया। कोर्ट ने नंदिनी से भी बातचीत की और उन्हें बच्ची की देखभाल करने में सक्षम पाया।

कोर्ट ने यह भी देखा कि बच्ची के नाना-नानी की उम्र करीब 67 और 65 वर्ष है और दोनों सेवानिवृत्त हैं। वर्ष 2023 में पिता को प्रत्येक पखवाड़े बच्ची से मिलने का अधिकार दिया गया था, लेकिन नियमित मुलाकात नहीं हो पाने से दोनों के बीच मजबूत भावनात्मक संबंध विकसित नहीं हो सका।

हाईकोर्ट ने कहा कि बच्ची के सर्वोत्तम हित और कल्याण को देखते हुए पिता और उनकी पत्नी वर्तमान परिस्थितियों में उसे बेहतर देखभाल, शिक्षा, सुरक्षा और स्थिर पारिवारिक वातावरण उपलब्ध करा सकते हैं। इसलिए बच्ची की स्थायी कस्टडी पिता सौरभ द्विवेदी को सौंप दी गई।

हालांकि, नाना-नानी और बच्ची के भावनात्मक संबंध को बनाए रखने के लिए कोर्ट ने उन्हें मुलाकात का अधिकार दिया है। वे आपसी सुविधा के अनुसार पिता के निवास पर बच्ची से मिल सकेंगे। इसके अलावा रोज शाम छह से रात नौ बजे के बीच मोबाइल के माध्यम से वीडियो कॉल पर बच्ची से बातचीत भी कर सकेंगे। इन्हीं निर्देशों के साथ हाईकोर्ट ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का निस्तारण कर दिया।