धेनु बिल्डकॉन इन्फ्रा लिमिटेड के शेयरों की कीमत में अचानक कई गुना उछाल देखना निवेशकों को आश्चर्यचकित कर रहा है। नियामक ने इस बढ़ोतरी के पीछे फंड रोटेशन के माध्यम से बड़ी रकम का दिखावा करने का आरोप लगाया है।

जांच के अनुसार, कंपनी से जुड़ी कई संस्थाओं के नेटवर्क के ज़रिए केवल 25 करोड़ रुपये की मूल राशि को बार‑बार विभिन्न बैंक खातों में घुमाया गया, जिससे लगभग 1,000 करोड़ रुपये के अनसिक्योर्ड लोन मिलने का भ्रम पैदा हुआ। इस कथित लेन‑देन के आधार पर बाद में 840 करोड़ रुपये का प्रेफ़रेंशियल अलॉटमेंट किया गया।

नियामक के अंतरिम आदेश में बताया गया है कि इस योजना में सुरेंद्र कुमार जैन, वीरेंद्र जैन और कई अन्य संस्थाओं की भागीदारी थी। वित्त वर्ष 2024‑25 में धेनु बिल्डकॉन को सात संस्थाओं से कुल 1,000 करोड़ रुपये का लोन मिलने का दावा किया गया, जबकि वास्तविक में यह रकम केवल 25 करोड़ रुपये की बार‑बार घुमाव थी।

बैंक खातों के विस्तृत विश्लेषण से यह स्पष्ट हुआ कि प्रारंभिक 25 करोड़ रुपये का स्रोत भी संदिग्ध फंड रोटेशन से जुड़ा था, जिससे नियामक ने पहली नजर में इन लोन को वास्तविक आर्थिक लेन‑देन नहीं माना।

जांच में कई संस्थाओं और व्यक्तियों के बीच समान पते, कॉमन डायरेक्टर, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, समान बैंक शाखाओं के संबंध और क्रॉस‑शेयरहोल्डिंग जैसी कड़ियाँ मिलीं। ये संस्थाएँ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जैन परिवार के नियंत्रण में थीं। सर्च और जब्ती के दौरान प्राप्त चैट मैसेज और कॉल रिकॉर्ड को भी नियंत्रण के संकेत के रूप में देखा गया।

धेनु बिल्डकॉन के रजिस्टर्ड ऑफिस की जांच में वास्तविक कारोबारी गतिविधि और पर्याप्त भौतिक मौजूदगी की कमी पाई गई।

इन आरोपों के कारण कंपनी का मार्केट कैप जांच अवधि में लगभग 3 करोड़ से बढ़कर 4,925 करोड़ रुपये तक पहुँच गया, जबकि कंपनी के राजस्व और लाभ में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं दिखा। नियामक का मानना है कि यह उछाल नकली लोन‑टू‑इक्विटी रूपांतरण से जुड़ा था, और यदि प्रेफ़रेंशियल शेयर वास्तविक भुगतान के बिना मिले हों तो बाद में बाजार में इनके बेचने से अनजाने लाभ हो सकता है।

जांच के दौरान धेनु बिल्डकॉन, उसके शेयरों में लेन‑देन करने वाले छह व्यक्तियों/संस्थाओं और जैन परिवार के दो सदस्यों को शेयर ट्रेडिंग से रोक दिया गया। साथ ही स्टॉक एक्सचेंजों को संबंधित पक्षों की सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट्स (Regulation) Rules, 1957 और अन्य लागू कानूनों के अनुपालन की जांच करने का निर्देश दिया गया।

अंतिम निष्कर्ष अभी तक नहीं निकले हैं; यह मामला आगे की कानूनी प्रक्रिया पर निर्भर करेगा।