पटना के उपनगर दानापुर में आज सुबह पेपरलेस जमीन रजिस्ट्री को लागू करने के विरोध में बड़ी संख्या में लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। किसान संघ, छोटे व्यापारी समूह और स्थानीय नागरिकों ने मिलकर इस कदम को "असुरक्षित" और "बिना जनसमुदाय की सहमति के" कहा।

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जमीन रजिस्ट्री को पूरी तरह डिजिटल करने से दस्तावेज़ों की चोरी, डेटा हेरफेर और अनधिकृत लेन‑देन की संभावना बढ़ेगी। उन्होंने यह भी जताया कि कई ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल साक्षरता की कमी है, जिससे आम जनता को नुकसान हो सकता है।

दर्शनों में प्रमुख वक्ता, दानापुर के किसान संघ के अध्यक्ष रजनीश कुमार ने कहा, "हमें यह अधिकार है कि हम अपनी जमीन के रिकॉर्ड को सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से रखें। अगर सरकार डिजिटल समाधान चाहती है, तो पहले बुनियादी ढांचा और सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करे।"

स्थानीय व्यापारी संघ के प्रतिनिधि सुनीता वर्मा ने बताया कि कई छोटे व्यवसायियों को अब तक कागजी दस्तावेज़ों पर भरोसा है और डिजिटल बदलाव से उनका काम जटिल हो सकता है। उन्होंने सरकार से कहा कि कोई भी नई नीति लागू करने से पहले व्यापक परामर्श और प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएँ।

पुलिस ने प्रदर्शन को शांति‑पूर्ण रखने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रडार गन और जल बौछार का प्रयोग किया। हालांकि, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के आदेशों का पालन करते हुए बिना किसी हिंसा के रैली समाप्त कर ली।

पिछले हफ्ते राज्य सरकार ने पेपरलेस जमीन रजिस्ट्री के लिए एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें बताया गया था कि 2025 तक सभी नई जमीन लेन‑देन ऑनलाइन हो जाएंगे। इस पर कई PSU (Public Sector Undertaking) और निजी संस्थानों ने भी अपनी चिंताएँ व्यक्त की थीं, लेकिन अभी तक कोई स्पष्ट समाधान नहीं निकला है।

अंत में, प्रदर्शनकारियों ने सरकार से अपील की कि वे इस मुद्दे पर पुनर्विचार करें, पर्याप्त सुरक्षा उपायों को लागू करें और ग्रामीण स्तर पर डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम तेज़ी से शुरू करें।