नेपाल और तिब्बत सीमा क्षेत्र में हाल ही में आए भीषण बाढ़ और भूस्खलन के बाद चीन की ओर से सूचना प्रबंधन पर सख्त कदम उठाए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। स्थानीय अधिकारियों और स्वतंत्र पत्रकारों के अनुसार, बाढ़ से हुए विनाश के कई वीडियो और फोटोज को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से जानबूझकर हटाया जा रहा है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, चीन ने इस क्षेत्र में विदेशी पत्रकारों और पर्यटकों की आवाजाही पर अचानक प्रतिबंध लगा दिया है। सैन्य और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी बयानों में केवल सामान्य जानकारी दी जा रही है, जबकि स्थानीय लोगों के अनुसार बाढ़ से हुए नुकसान और अनुपस्थित लोगों की संख्या बहुत अधिक हो सकती है।

अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और पत्रकारिता निगरानी समूहों ने चीन की इस नीति पर सवाल उठाए हैं। उनका मानना है कि भीषण प्राकृतिक आपदा के दौरान सूचना का स्वतंत्र प्रवाह रोकना और विदेशी मीडिया को क्षेत्र से दूर रखना पारदर्शिता के सिद्धांतों के विपरीत है। विशेषज्ञों का कहना है कि सही समय पर सटीक डेटा और खुली रिपोर्टिंग ही रिलायफ़ ऑपरेशन को प्रभावी बना सकती है।

चीन के विदेश मंत्रालय ने अब तक इस मामले पर कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी नहीं किया है। वहीं, नेपाल सरकार ने सीमा क्षेत्र में अपने नागरिकों की सुरक्षा और आपदा राहत कार्य को प्राथमिकता दी है। स्थिति के आगे बढ़ने पर अंतरराष्ट्रीय मीडिया और मानवीय राहत टीमों को क्षेत्र में प्रवेश मिलने की संभावनाओं पर नज़र बनाए रखी जा रही है।