इंडस्ट्रियल कारिडोर योजना के तहत पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निकट सुल्तानपुर में इण्टीग्रेटेड मैनुफैक्चरिंग एण्ड लोजिस्टिक्स क्लस्टर्स (आईएमएलसी) की स्थापना के लिए अवस्थापना विकास के निर्माण कार्यों से संबंधित 27225.33 लाख रुपये का प्रस्ताव भी कैबिनेट के समक्ष आएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस (कुशल खिलाड़ियों) की भर्ती एवं बिना पारी पदोन्नति नियमावली, 2021 में प्रथम संशोधन भी एजेंडे में शामिल है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में शिक्षण संस्थाओं से आवेदन अग्रसारित न होने, पीएफएमएस से रिजेक्ट होने एवं अन्य कारणों से अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति, सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग के वंचित छात्रों को छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति के भुगतान के लिए पोर्टल खोले जाने संबंधी प्रस्ताव भी कैबिनेट के समक्ष आएगा। पुलिस के लिए निष्प्रयोज्य वाहनों की जगह नए वाहनों की खरीद, प्रदेश में जनसेवा केंद्र 4.0 परियोजना के क्रियान्वयन एवं संचालन, उत्तर प्रदेश सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2026 के प्रख्यापन, सरदार वल्लभभाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र विकास योजना से जुड़े प्रस्ताव भी कैबिनेट में रखे जाएंगे।

प्रदेश में अस्पतालों के विकास में निजी निवेश के प्रोत्साहन के लिए सरकारी सहायता नीति भी मंगलवार को कैबिनेट में आएगा। मुख्यमंत्री हथकरघा बुनकर समृद्धि योजना, नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए 40 हजार लाख के व्यय और साक्षर भारत योजनांतर्गत कार्यरत रहे जिला या ब्लाक समन्वयकों एवं शिक्षा प्रेरकों की शेष देनदारियों के भुगतान, मैनपुरी में समान पक्षी विहार के निकट पर्यटन विकास के लिए ग्रामसभा की छह एकड़ भूमि पर्यटन विभाग को नि:शुल्क दिए जाने और इलाहाबाद हाईकोर्ट (कोर्ट मैनेजर्स सेंट्रलाइज्ड सर्विस) रूल्स 2026 के प्रख्यापन से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी मिल सकती है।