टाटा संस के वर्तमान चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन (N Chandrasekaran) ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद कंपनी के नॉमिनेशन और रिम्यूनरेशन कमिटी ने उनकी वापसी की संभावना पर चर्चा शुरू कर दी है। इस कदम से टाटा संस के भीतर फिर से टकराव की संभावना बढ़ गई है।

बोर्ड ने बताया कि यदि चंद्रशेखरन की वापसी को मंजूरी दी जाती है, तो यह टाटा संस के भीतर एक नया विवाद पैदा कर सकता है। टाटा ट्रस्ट, जो टाटा संस का प्रमुख मालिक है, ने चंद्रशेखरन के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है।

चंद्रशेखरन का कार्यकाल 2027 के फरवरी महीने में समाप्त होने वाला है, और 17 सितंबर को होने वाली बोर्ड मीटिंग में इस विषय पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

यह मीटिंग उसी समय हो रही है जब RBI ने टाटा संस को झटका दिया है, जिससे कंपनी पर अतिरिक्त दबाव बना हुआ है। टाटा संस के NRC में वेणु श्रीनिवासन सहित तीन सदस्य हैं।

RBI ने टाटा संस के प्रमुख निवेश कंपनी के रूप में एनबीएफसी पंजीकरण वापस लेने के आवेदन को खारिज कर दिया है, जिससे टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी के लिए शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने की राह खुल गई है।

RBI के फैसले की सूचना टाटा संस के कंपनी सचिव और मुख्य वित्त अधिकारी (CFO) को शनिवार को मिले पत्र के माध्यम से दी गई थी। मार्च 2024 में एनबीएफसी के रूप में पंजीकरण रद्द करने के लिए दिया गया आवेदन भी उसी समय निपटारा हो गया।

RBI और टाटा संस दोनों पक्षों से इस निर्णय पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है।

सितंबर 2022 में RBI ने टाटा संस को ‘अपर-लेयर’ की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में वर्गीकृत किया था और ऐसी संस्थाओं के लिए तीन साल के भीतर शेयर बाजार में सूचीबद्ध होना अनिवार्य किया गया था। टाटा संस के लिए मूल समयसीमा 30 सितंबर 2025 रखी गई थी।

इस दायित्व से बचने के लिए टाटा संस ने 2024 में 21,000 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज चुकाया और एनबीएफसी पंजीकरण वापस लेने का आवेदन किया था। RBI ने आवेदन पर फैसला लंबित रखा और बाद में भी टाटा संस को अपर-लेयर एनबीएफसी की सूचियों में शामिल करता रहा।

जून 2026 से लागू संशोधित RBI नियमों के तहत एक लाख करोड़ रुपये या उससे अधिक की परिसंपत्तियों वाली कोई भी एनबीएफसी अपने-आप अपर-लेयर श्रेणी में आ जाती है। मार्च 2026 तक टाटा संस की परिसंपत्तियां दो लाख करोड़ रुपये से अधिक बताई गई हैं।