इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक कर्मचारी के सहकर्मी के साथ हुई निजी बातचीत के आधार पर जारी निलंबन आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम की पीठ ने शिवेंद्र प्रताप सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।

अदालत ने मामले में राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। वहीं, याची को दो सप्ताह के भीतर अपना प्रत्युत्तर फाइल करने की अनुमति दी गई है। अगली सुनवाई तक संबंधित कर्मचारी को निलंबन से राहत मिली रहेगी।

हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को मामले की तमाम वजहें और दस्तावेजी सबूत अदालत के समक्ष प्रस्तुत करने की हिदायत दी है। अगली सुनवाई में अदालत निलंबन आदेश की वैधता पर अंतिम फैसला सुनाएगी।