बेंगलुरु की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने शनिवार को आरएसएस स्वयंसेवक द्वारा दायर आपराधिक मानहानि शिकायत में कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे और कांग्रेस नेता मोहम्मद हारिस नलपद को जमानत दे दी।

याचिकाकर्ता तेजस ए ने अपनी शिकायत में दावा किया था कि कांग्रेस नेताओं ने आरएसएस की गतिविधियों के बारे में संचार और सार्वजनिक बयान जारी किए और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर कुछ टिप्पणियां भी प्रकाशित कीं। उन्होंने आरोप लगाया है कि बयानों में आरएसएस और उसके सदस्यों को गैरकानूनी, असामाजिक और आपत्तिजनक गतिविधियों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया और संगठन को नकारात्मक रूप में चित्रित किया गया।

27 जून के अपने आदेश में, अदालत ने केवल खड़गे और नलपद के संबंध में शिकायत पर संज्ञान लिया था, लेकिन कांग्रेस नेता दिनेश गुंडू राव के खिलाफ मामला हटा दिया था। इसके बाद कोर्ट ने आरोपियों को समन जारी किया था।

खड़गे और नलपद शनिवार को मजिस्ट्रेट अदालत में पेश हुए और जमानत मांगी।

अदालत ने अपने आदेश में कहा, "आरोपी नंबर 1 और 3 के खिलाफ कथित अपराध बीएनएस की धारा 356 के तहत है, जो प्रकृति में जमानती है। इसलिए, दायर जमानत याचिकाओं की अनुमति दी जाती है। आरोपी नंबर 1 और 3 को प्रत्येक 10,000 रुपये की नकद सुरक्षा के साथ 1,00,000 रुपये के निजी बांड पर जमानत पर रिहा किया जाता है।"

जून में, खड़गे ने तेजस की शिकायत की सुनवाई योग्य नहीं होने का इस आधार पर विरोध किया था कि आरएसएस के एक सदस्य द्वारा दायर शिकायत सुनवाई योग्य नहीं है। उन्होंने तर्क दिया था कि चूंकि आरएसएस अनिवार्य सदस्यता लॉग के साथ एक पंजीकृत संगठन नहीं है, इसलिए इसके व्यक्तिगत सदस्यों के पास मानहानि का मुकदमा करने के लिए कानूनी स्थिति नहीं है।

अदालत ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा था, 'यह दलील पूरी तरह से अस्थिर और बेबुनियाद है।'

मामले की सुनवाई अब 19 सितंबर को तय की गई है।