आगरा जिले में जमीन के नक्शे को पास करवाने के लिए फर्जी एनओसी (नो‑ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) का इस्तेमाल करने का मामला इस हफ्ते उत्तराखंड हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए लाया गया। कोर्ट ने इस मामले को "संदेहास्पद" कहा और आगे की जाँच के लिए आदेश दिया।

जांच के अनुसार, एक निजी कंपनी ने सरकारी विभाग से नकली एनओसी तैयार करवाया और उसे जमीन के मालिक को सौंपा, जिससे वह नक्शा पास करवा सका। इस प्रक्रिया में कई सरकारी अधिकारियों के नाम जुड़े हुए हैं, परंतु अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि इन अधिकारियों ने जानबूझकर दस्तावेज़ में फेरबदल किया या यह एक व्यक्तिगत धोखाधड़ी है।

हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान पक्षकारों से विस्तृत दस्तावेज़ी साक्ष्य मांगे और कहा कि यदि फर्जी दस्तावेज़ के पीछे कोई सार्वजनिक संस्थान (PSU) या निजी उद्यम (AI‑संबंधित) है तो उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस प्रकार की घोटालों से जमीन‑बाजारी में भरोसा कम हो जाता है और यह सार्वजनिक हित को नुकसान पहुँचाता है।

इस बीच, उत्तर प्रदेश सरकार ने तुरंत जिला मजिस्ट्रेट (DM) को निर्देश दिया कि वे पूरी जाँच की रिपोर्ट अगले दो हफ्तों में हाईकोर्ट को सौंपें। रिपोर्ट में फर्जी एनओसी तैयार करने वाले व्यक्तियों, उनके सहयोगियों और संभावित लाभार्थियों की पहचान होनी चाहिए।

सरकार ने कहा कि यदि किसी सरकारी अधिकारी की लापरवाही सिद्ध हुई तो कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी और साथ ही इस मामले में शामिल सभी व्यक्तियों के खिलाफ फौजदारी केस भी दायर किए जाएंगे।

किसान संघों और नागरिक समूहों ने भी इस मुद्दे पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि जमीन‑सेवा में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म को मजबूत किया जाना चाहिए, जिससे फर्जी दस्तावेज़ों का प्रयोग रोका जा सके।

हाईकोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सभी एनओसी और नक्शा पास प्रक्रियाओं को ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम के माध्यम से मॉनिटर किया जाना चाहिए। कोर्ट ने अगले सुनवाई की तारीख तय की है, जिसमें DM की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।